प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग की असम गैस क्रेकर परियोजना को लागू करते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलीमर लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है।
सीसीईए ने निम्नलिखित मंजूरी भी दी है :
न्यूनतम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10 प्रतिशत बनाए रखने के लिए संयंत्र के 15 वर्ष के संचालन के लिए बीसीपीएल को फीडस्टॉक सब्सिडी प्रदान करना। आईआरआर 10 प्रतिशत लाने के लिए बीसीपीएल ने संयंत्र के 15 साल के परिचालन की परियोजना के लिए लगभग 4600 करोड़ रुपये के फीडस्टॉक अनुदान का अनुमान लगाया है। बीसीपीएल अगले वित्तीय वर्ष से लगातार वार्षिक आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रस्ताव की जांच का तंत्र विकसित करेगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सीसीईए के 2006 के पूर्व अनुमोदन में यथा उल्लेखित इस परियोजना के लिए प्रतिबद्ध प्रमात्रा और गुणवत्ता के फीडस्टॉक की आपूर्ति का सम्बंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से त्वरित प्रबंध करेगा।
इस परियोजना को असम समझौते के कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। इससे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार में बढ़ोतरी के माध्यम से असम के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी।
