संवाददाता : नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-2022 तक की अवधि के लिए 4371.90 करोड़ रुपये की कुल लागत से नए एनआईटी परिसरों की स्थापना के लिए संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) को मंजूरी दी है।
इन संस्थानों (एनआईटी) की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। इन संस्थानों ने शैक्षणिक वर्ष 2010-2011 से अत्यंत सीमित जगह व अवसंरचना के साथ अपने अस्थायी परिसरों में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अस्थायी परिसरों के निर्माण की परियोजनाएं पूरी नहीं की जा सकीं, क्योंकि निर्माण हेतु भूखंडों को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ तथा निर्माण के लिए मंजूर की गई धनराशि वास्तविक जरूरतों की तुलना में बहुत कम थी।
संशोधित लागत अनुमानों की मंजूरी से ये संस्थान 31 मार्च, 2022 तक अपने-अपने स्थायी परिसरों में कार्य करने लगेंगे। इन संस्थानों में छात्रों की कुल क्षमता 6320 है।
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एनआईटी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं और इन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के रूप में गिना जाता है। उच्च गुणवत्तायुक्त प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में इन संस्थानों ने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है। इन संस्थानों से उत्तीर्ण छात्र पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देंगे और रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे।
