संवाददाता : शिमला हिमाचल
वार्षिक योजना के लिए विधायकों की प्राथमिकता निर्धारण के लिए आज यहां आयोजित चम्बा, ऊना, हमीरपुर और लाहौल-स्पिति जिलों के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिनसे प्रदेश की जनता के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जन मंच और मुख्यमंत्री सेव संकल्प योजना 1100 से लोगों को अपने घरों के समीप समस्याओं के त्वरित समाधान की सुविधा मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना से प्रदेश के प्रत्येक घर को एलपीजी कनेक्शन मिला है जिसके कारण हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी की सुविधा है। धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 96,721 करोड़ रुपये की निवेश क्षमता वाले 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से 13,656 करोड़ रुपये की 240 परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 27 दिसम्बर को आयोजित की गई। प्रदेश में निवेश आकर्षित होने से राजकोष में राजस्व की वृद्धि होने के साथ-साथ युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे।
कृषि मंत्री डाॅ. राम लाल मारकण्डा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री विरेन्द्र कंवर और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बैठक के दौरान अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।
जिला चम्बा
भरमौर के विधायक जिया लाल कपूर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सुधार का मामला उठाया। उन्होंने किलाड़ क्षेत्र में मल निकासी और पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में सुधार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आम जनता विशेषकर मरीजों की सुविधा के लिए किलाड़ और पांगी के लिए हेलीकाॅप्टर की अधिक उड़ाने भरी जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि चम्बा-पांगी-किलाड़ सड़क को भारत माता परियोजना के अन्तर्गत शामिल करने के लिए भारत सरकार से मामला उठाया जाए।
भटियात के विधायक बिक्रम सिंह जरयाल ने भटियात में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मण्डल स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस चैकी सिंहुता को पुलिस थाना बनाने, 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल चुवाड़ी को 100 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा कुछ अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने की मांग की।
जिला ऊना
चिन्तपूर्णी के विधायक बलबीर सिंह ने कहा कि चिन्तपूर्णी मंदिर को विकसित किया जाना चाहिए जिसके लिए केन्द्र सरकार की प्रसादम योजना के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अम्ब को नगर परिषद् बनाने की घोषणा को शीघ्र अमलीजामा पहनाया जाए। उन्होंने गृह निर्माण के लिए आर्थिक सहायता की आय सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का आग्रह किया ताकि अधिक से अधिक गरीब लोग लाभान्वित हो सकें।
ऊना के विधायक सतपाल रायजादा ने ऊना अस्पताल में आपतकालीन वार्ड बनाने की मांग करते हुए कहा कि इस अस्पताल को पर्याप्त चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की उपलब्धता करवाकर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऊना शहर में यातायात की समस्या से निपटने के लिए रिंग रोड बनाया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए निर्वाचन क्षेत्र में मल निकास परियोजनाओं को गति प्रदान की जाए।
जिला हमीरपुर
भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी ने भोरंज अस्पताल में चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्घ करवाने और क्षेत्र में और बसों की सुविधा की मांग की। उन्होंने भोरंज में फायर स्टेशन खोलने और नाबार्ड के अंतर्गत डीपीआर जल्दी तैयार करने की मांग की। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए पर्याप्त जलापूर्ति की मांग भी की।
सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहाा कि सुजानपुर में टज्ञउन हाॅल का निर्माण शीघ्र किया जाए और सुजानपुर अस्पताल को सुदृढ़ करने के लिए यहां विशेषज्ञों के पद भरे जाएं। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोक भवन के निर्माण के साथ-साथ सड़कों की स्थिति में सुधार का आग्रह किया। राणा ने सुजानपुर में मिनी सचिवालय निर्मित करने का आग्रह भी किया।
प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और विभागाध्यक्ष बैठक में उपस्थित थे।
