संवाददाता : जयपुर राजस्थान
अपरिहार्य स्थितियों में निश्चित समयावधि के लिए सम्पूर्ण इंटरनेट सेवाएं प्रतिबन्धित किए जाने का विकल्प ढूंढा जाना आवश्यक है ताकि नेट बंद होने की स्थिति में इस अवधि में आम व्यक्ति को होने वाली परेशानी से बचाया जा सके। संभागीय आयुक्त के.सी.वर्मा ने बुधवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में इस सम्बन्ध में आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह विचार व्यक्त किए।
वर्मा ने कहा कि आज जब चिकित्सा, परिवहन, व्यापार, संचार सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से संचालित हो रही हैं तो यह जरूरी हो गया है कि किसी भी क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए सम्पूर्ण नेट बंद करने के बजाय वांछित सोशल मीडिया साइट्स को बंद करने की तकनीक निर्धारित की जाए। इससे आम व्यक्ति जो इंटरनेट प्लेट फार्म पर अन्य सुविधाओं का उपयोग करता है, अप्रभावित रहेगा। वर्मा ने बताया कि विभिन्न टेलिकॉम कम्पनियों से चर्चा के बाद प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि तकनीकी तौर पर ऎसा किया जाना संभव है।
संभागीय आयुक्त वर्मा ने बताया कि इंटरनेट पर रोक के तकनीकी विकल्प निर्धारित करने के लिए एक वर्किंग गु्रप का गठन किया गया है। इसमें भारत संचार निगम लिमिटेड के उप महाप्रबन्धक गुलाब चन्द जीनगर संयोजक होंगे एवं दूरसंचार विभाग, भारत सरकार जयपुर के वरिष्ठ तकनीकी प्रतिनिधि समेत सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों से एक-एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में इस वर्किंग गु्रप में शामिल किए गए हैंं। यह गु्रप बैठकें और विचार-विमर्श कर 20 जनवरी तक विषय पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा। जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लाम्बा ने टेलीकॉम कम्पनियों के उपस्थित प्रतिनिधियों को कानून-व्यवस्था की दृष्टि से विभिन्न अवसरों पर इंटरनेट सेवाओं के प्रबन्धन एवं रोक के सम्बन्ध में पुलिस की अपेक्षाएं बताईं। मीडिया से उपस्थित प्रतिनिधियों ने भी विषय पर अपने विचार रखे। जिला कलक्टे्रट में एसीपी(उपनिदेशक) सूचना एवं प्रौद्योगिकी ऋतेश कुमार शर्मा ने भी उपयोगी सुझाव दिए। बैठक में एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जियो आदि दूससंचार कम्पनियों के प्रतिनिधि एवं मीडियाकर्मी शामिल हुए।
