शुक्रवार, 21 फ़रवरी 2020

बॉयलरों के प्रशासन में सुधार के लिए हितधारकों के साथ परामर्श आयोजित किया गया...

संवाददाता : नई दिल्ली 


      वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हितधारकों के परामर्श के लिए नई दिल्ली के उद्योग भवन में आज एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अग्रणी बायलर निर्माताओं, उपयोगकर्ताओं, ढलाईघर, भट्टी, पाइप / ट्यूब निर्माताओं, तीसरे पक्ष के निरीक्षण अधिकारियों, केंद्रीय बॉयलर बोर्ड के सदस्यों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।


राज्य सरकारों के सहयोग से उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने बॉयलरों के निर्माण, उन्हें खड़ा करने और उनके उपयोग से संबंधित कई सुधार किए हैं जिनमें निम्नलिखित सुधार शामिल हैं:



बॉयलरों का स्व-प्रमाणन मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, गोवा, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में लागू किया गया है।


तीसरे पक्ष के निरीक्षण के लिए नियम और कानून अपने स्थान पर मौजूद हैं। इसके नतीजतन बॉयलर्स अधिनियम के प्रशासन के लिए एक सरलीकृत और अधिक सुलभ, उपयोगकर्ता के अनुकूल ढांचा तैयार हुआ है और बॉयलरों की सुरक्षा से समझौता किए बगैर निर्माताओं / उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा भी हो पाई है।


सीबीबी द्वारा देश में काम करने के लिए 12 तीसरे पक्ष के निरीक्षण अधिकारियों को मान्यता दी गई है। बॉयलर के मुख्य निरीक्षक / निदेशक के अलावा इसके जरिए सक्षम व्यक्तियों को लगाया जाएगा जो निर्माण और उपयोग के दौरान बॉयलरों और बॉयलर घटकों का निरीक्षण करें।


बॉयलरों के समय अनुसार निरीक्षण के लिए बॉयलर्स अधिनियम की धारा-8 के तहत स्वतंत्र सक्षम व्यक्तियों को भी निजी क्षमता में काम करने के लिए अधिकृत किया गया है।


तीसरे पक्ष के निरीक्षण अधिकारियों और सक्षम व्यक्तियों द्वारा बॉयलरों और बॉयलर घटकों के निरीक्षण को पूरे देश में लागू किया गया है।


ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा सहित बॉयलरों का सरलीकृत पंजीकरण भी उपलब्ध है।


बॉयलर अधिनियम / आईबीआर के तहत सभी अनुमोदनों / मंजूरियों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।


बॉयलर अधिनियमों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए बॉयलर अधिनियम 1923 की धारा 31ए के अंतर्गत राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं और इसे मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित किया गया है।


निरीक्षणों के बीच समय अवधि बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है जिससे बिजली संयंत्रों और सतत प्रक्रिया संयंत्रों में बॉयलरों को अनिवार्य रूप से बंद करने की आवश्यकता होगी और जिसके परिणामस्वरूप इन संयंत्रों के उत्पादन में वृद्धि होगी।


डीपीआईआईटी द्वारा उठाए गए कदमों की हितधारकों ने सराहना की है। हितधारकों ने बताया कि उपरोक्त सुधारों के साथ निरीक्षण दक्षता में सुधार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को पूरा करने के समय में कमी आई है।