संवाददाता : नई दिल्ली
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय (डोनर) के काम-काज की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान डोनर सचिव डॉ. इन्द्रजीत सिंह और मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर परिषद के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कार्य सूची में शामिल सभी विषयों की समीक्षा की गई।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि कई वर्षों में पहली बार मंत्रालय का करीब 93 प्रतिशत बजट अब तक वर्तमान वित्त वर्ष के लिए खर्च कर लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इस वित्त वर्ष के अंत तक शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें। इससे पूर्व मंत्रालय पूरे वर्ष में करीब 75 से 80 प्रतिशत बजट उपयोग में लाता था।
डॉ. सिंह ने मंत्रालय के अधिकारियों से कहा कि वे नया बांस क्लस्टर खोलने और जम्मू/सांबा/कठुवा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी केन्द्र खोलने के लिए संघ शासित जम्मू और कश्मीर के साथ जल्द से जल्द एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें। यह समझौता ज्ञापन किसानों के क्षमता निर्माण में उन्हें तकनीकी सहयोग और मदद प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बांस उद्यमिता के लिए काफी संभावना है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह को बताया गया कि जेएनयू में पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए एक नए छात्रावास का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा हैं। डोनर मंत्रालय के तहत एनईसी द्वारा शुरू की गई परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए एक बड़ी मदद होगी। इसी प्रकार से द्वारका में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले सम्मेलन केन्द्र का कार्य जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा।
डॉ. जितेन्द्र सिंह के ध्यान में यह बात लाई गई कि सामाजिक और बुनियादी ढांचा विकास कोष (एसआईडीएफ) के तहत 586.20 करोड़ रुपये की कुल राशि की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 587.17 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें से 504.10 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है और शेष राशि संबद्ध राज्य सरकारों से वास्तविक और वित्तीय रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी कर दी जाएगी।
पिछले छह महीनों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की उपलब्धियां
पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय द्वारा 3512.45 करोड़ रुपये की कुल 212 परियोजनाओं को इस प्रकार कार्यान्वित किया गया-
- 1928.47 करोड़ रुपये की 115 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई
- 677.90 करोड़ रुपये की 21 परियोजनाएं शुरू की गईं
- 866.13 करोड़ रुपये की 70 परियोजनाएं पूरी की गईं
- 39.95 करोड़ रुपये की 6 परियोजनाएं चालू की गई
बांस औद्योगिक पार्क – पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला बांस औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए सिद्धांतः मंजूरी दी गई। उन्हें असम के दीमाहसाओ जिले में मंदरदिसा में 50 करोड़ रुपये की लागत से 75 हेक्टयेर भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को मार्च 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
