संवाददाता : चंडीगढ़ पंजाब
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज खुलासा किया है कि कोविड-19 के कारण देश भर में लागू हुए लॉकडाउन के कारण पैदा हुई खाद्य प्रोसेसरज् की मुश्किलों का शीघ्र समाधान ढूंढ़ने के लिए उनके मंत्रालय में एक शिकायत निवारण सैल का गठन कर दिया गया है।
हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि खाद्य उत्पादों के उत्पादन तथा सप्लाई में किसी भी मुश्किल का सामना कर रहे उद्योग के मैंबर अपनी समस्या के बारे covidgrievance-mofpi@gov.in पर पूछताछ कर सकते हैं। उन्होने कहा कि इसके अलावा उनका मंत्रालय एग्रो-खाद्य व्यापार की निरंतरता के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए एक व्यापारी बचाव प्लेटफार्म www.investindia.gov.in/bip बनाया गया है ताकि निर्विध्न उत्पादन तथा सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सहायता करके व्यापारियों तथा निवेशकों की सहायता की जा सके।
बादल ने यह भी बताया कि सभी मुख्य सचिवों को यह निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि वह सप्लाई की श्रंखला को बरकरार रखने तथा जनता तक खाना पहुंचाना जारी रखने के लिए खाद्य उत्पादों का निर्विध्न उत्पादन बेहद आवश्यक है। उन्होने कहा कि आम लोगों तक भोजन की सप्लाई बरकरार रखने उन्हे कच्चा माल, पैकेजिंग मैटीरियल, सामान को उठाने के लिए ट्रकों के लिए आने जाने की छूट, वेयर हाउसों तथा कोल्ड स्टोर चलते रखने, कर्मचारियों को घरों से कारखानों तक आने जाने की छूट को सुनिश्चित बनाने के लिए कह दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्य सचिवों से कह दिया गया है कि वह जिला कलेक्टरों, पुलिस तथा ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों को निर्देश दें कि खाद्य उत्पादों तथा कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेने जाने तथा कर्मचारियों को इन कारखानों में काम करने की आज्ञा देने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि अधिकारियों से यह भी कह दिया गया है कि वह राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी लगा दें, जिसके पास मंत्रालय तथा खाद्य इंडस्ट्री द्वारा सप्लाई चेन में आने वाली मुश्किलों को उठाकर उनका तत्काल हल निकाला जा सके।
