संवाददाता : नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2020 से राज्य और केन्द्रीय करों तथा लेवी की छूट तब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है जब तक निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट के साथ इस योजना का विलय नहीं किया जाता।
परिधानों और कपड़ों से तैयार भिन्न-भिन्न सामानों के लिए आरओएससीटीएल योजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों और दरों में तब तक परिवर्तन के बिना 1 अप्रैल, 2020 तक जारी रहेगी, जब तक आरओएससीटीएल का आरओडीटीईपी के साथ विलय नहीं हो जाता।
31 मार्च, 2020 के बाद आरओएससीटीएल के जारी रहने से टेक्सटाइल क्षेत्र को सभी करों/ लेवी की छूट देकर प्रतिस्पर्धी बनाने की उम्मीद है जिसे वर्तमान में अन्य किसी व्यवस्था के तहत छूट नहीं दी जा रही है।
