संवाददाता : जयपुर राजस्थान
श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा हेै कि निर्माण श्रमिकों के लिये लगने वाली चौखटियों पर छाया पानी और महिला शौचालयों की व्यवस्था की जावेगी और सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में उनके लिये अलग से एक ‘‘हैल्प डेस्क’’ बनाई जायेगी ।
जूली मंगलवार को यहां झालाना डूंगरी स्थित आर.एस.एल.डी.सी. के सभा कक्ष में आयोजित की गई जिसमें श्रम संगठनों, नियोजक संगठनों तथा सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों की उपस्थित में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से बनाये गये राज्य स्तरीय सलाहकार मण्डल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मजदूर दिवस को समारोहपूर्वक मनाया जायेगा और सिलिकोसिस से पीडित निर्माण श्रमिकों को राजस्थान सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार सहायता राशि में संशोधन किया जावेगा । कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से उपकर की वसूली को बढ़ाने के उद्देश्य से जी.आई.एस. सर्वे कराया जायेगा । इसके लिये श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी । इसके लिये अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी किया जायेगा और राजस्थान रोडवेज की बसों पर विज्ञापन भी दिया जायेगा । इसके साथ ही सभी सरकारी विभागों को यह निर्देश भी जारी करने के निर्देश दिये गये कि वे किसी भी नियोक्ता को तब तक कोई एन.ओ.सी. जारी नहीं करेंगे जब तक वो निर्माण कायों के सम्बन्ध में उपकर जमा कराने का प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर दे । लेबर लाईन 1800-1800-999 को और अधिक सक्रिय किया जायेगा और प्रकिया का सरलीकरण किया जायेगा । साथ ही उसमें ‘‘बाल श्रम मुक्त राजस्थान’’ को भी शामिल किया जायेगा ।
श्रम राज्य मंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के जो आवेदन श्रम विभाग द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाते हैं उनमें से 10 प्रतिशत की समीक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से करवाई जावेगी ।
बैठक में शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, डॉ. नीरज के. पवन तथा श्रम आयुक्त, प्रतीक झाझडिया भी उपस्थित थे। सलाहकार मण्डल की बैठक में श्रम राज्य मंत्री द्वारा विधानसभा में की गई 1. हिताधिकारी के आश्रित बच्चों द्वारा संघ अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अथवा आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एम्स में चयनित होने पर सहायता दी जावेगी 2. निर्माण श्रमिकों को व्यवसाय हेतु अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण वित्तीय संस्थाओं से दिलाये जाने तथा ब्याज का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा, 3. श्रमिकों की सुविधा हेतु मोबाईल एप विकसित की जायेगी, 4. मजदूरों के विदेश में रोजगार पाने पर पासपोर्ट एवं वीजा पर होने वाले व्यय का वहन बोर्ड के द्वारा किया जावेगा तथा 5. अन्तर्गराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में मैडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन करने वाले श्रमिकों के बच्चों को रुपये 11 लाख का पुरस्कार दिया जायेगा, घोषणाओं का सर्वसम्मती से अनुमोदन किया गया ।
बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गई ‘‘मॉडल स्कीम’’ पर भी विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि इस मॉडल स्कीम तथा वर्तमान में चल रही कल्याण योजनाओं को राजस्थान सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अघ्यक्षता में गठित वकिर्ंग ग्रुप के समक्ष रखा जायेगा ।
