संवाददाता : शिमला हिमाचल
वन, परिवहन, युवा सेवाएं और खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व सहकारिता मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए कहा कि इस बजट में सभी वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है और यह राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, बागवानों, श्रमिकों, कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए महत्वाकांक्षी प्रावधान किए गए हैं।
उन्होंने आगामी वित्त वर्ष में 50 हजार और पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाने तथा विधवाओं और दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन को 850 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव की भी सराहना की है।
मंत्रियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, जलवाहक/गार्ड, मिड-डे-मील वर्कर, सिलाई अध्यापिका आदि को बीमा योजना के अन्तर्गत लाने की घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।
उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 500 रुपये प्रति माह, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 300 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय को 300 रुपये प्रति माह बढ़ाने के निर्णय की भी सराहना की है।
मंत्रियों ने 3.24 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के 20 चयनित खण्डों में ‘वो दिन’ जागरूकता अभियान आरम्भ करने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। यह अभियान स्वास्थ्य, आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास और ग्रामीण विकास विभागों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा।
उन्होंने ‘पर्वत धारा’ योजना आरम्भ करने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। इसे वन विभाग द्वारा लागू किया जाएगा और इस योजना पर 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मंत्रियों ने 2500 हेक्टेयर भूमि से लैंटाना हटाने, 2500 हेक्टेयर भूमि में जल संरक्षण तथा प्रबंधन के कार्य और 2020-21 के दौरान प्रदेश की 5000 हेक्टेयर भूमि में पर वृक्षारोपण के प्रस्ताव का भी स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में राज्य में वृक्षारोपण को 12000 हेक्टेयर भूमि तक बढ़ाने से प्रदेश में वन आवरण में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। यह पिछले वर्ष की तुलना में 3000 हेक्टेयर अधिक है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। आने वाले वर्षों में इस आवरण को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा, ताकि 2030 तक 30 प्रतिशत वन आवरण का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके।
मंत्रियों ने सहकारी समितियों को मजबूत करने और पारदर्शिता में सुधार के लिए सहकारिता कानूनों में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव की सराहना की। इन परिवर्तनों से सहकारी समितियों को अपनी क्षमता और आय में सुधार करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने बड़े शहरों के लिए वातानुकूलित और सुपर डीलक्स बस सेवा आरम्भ करने तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 100 विद्युत संचालित बसों सहित 250 नई बसों की खरीद करने के प्रस्ताव के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि शिमला शहर की तर्ज पर एचआरटीसी द्वारा धर्मशाला, बिलासपुर और मण्डी में भी पर्यटन सर्किट शुरू किए जाएंगे।
मंत्रियों ने हमीरपुर में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के प्रस्ताव की भी सराहना की है। इस ट्रासपोर्ट नगर में ड्राइविंग टैस्ट ट्रैक, ट्रैफिक पार्क, प्रशिक्षण केन्द्र और वाहनों के रख-रखाव और मुरम्मत के लिए कार्यशाला जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
