प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली
दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री इमरान हुसैन ने फ्रांस के राजदूत एच इ इमैनुएल लिनेन और फ्रेंच एजेंसी फॉर डेवलपमेंट (एएफडी) के कंट्री हेड ब्रूनो के साथ तुगलकाबाद स्थित सरकारी राशन की दुकान का निरीक्षण किया। खाद्य मंत्री ने फ़्रांसीसी राजदूत को कोविड-19 महामारी के दौरान ज़रूरतमंदो, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही पहल से अवगत कराया । इस दौरान फ्रांस के राजदूत ने दिल्ली सरकार के काम की सराहना की।
खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने फ्रांसीसी राजदूत के नेतृत्व में आये इस प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। इस अवसर पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति आयुक्त तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। फ़्रांसिसी राजदूत इमैनुअल लेनिन को अधिकारीयों ने दिल्ली में लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
इस दौरे पर आये फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से शहर की लगभग 50% आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे दिल्ली सरकार जमीनी स्तर पर लागू कर रही है। कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली सरकार ने लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अपने प्रयासों को और तेज़ किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमित रूप से मिलने वाले खाद्यान के अलावा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 5 किलो अनाज और प्रति घर 1 किलो दाल भी प्रदान किया गया है। यह वर्तमान में 3 महीने की अवधि के लिए निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। खाद्यान का वितरण दिल्ली में स्थित 2000 से अधिक सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है।
फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल को यह भी बताया गया कि दिल्ली सरकार ने "मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना" के तहत समाज के गरीब और कमजोर लोगों के भोजन की चिंताओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए खास पहल की है, जिसके तहत अप्रैल माह के दौरान पीडीएस लाभार्थियों को 1.5 गुना बढ़ी हुई मात्रा मुफ्त राशन प्रदान किया गया। खाद्यान्न के साथ मई महीने में पीडीएस लाभार्थियों को मुफ्त में 8 आवश्यक वस्तुओं जैसे तेल, चीनी, नमक, चना आदि से युक्त एक अतिरिक्त किट भी प्रदान की गई।
इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने “मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना” के तहत गैर पीडीएस लाभार्थियों के लिए भी समान स्तर पर भोजन उपलब्ध कराने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया। अप्रैल 2020 से जून 2020 तक 2 चरणों में इस कार्यक्रम के तहत लगभग 60 लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला। इन गैर पीडीएस लाभार्थियों को आवश्यक वस्तु किट भी प्रदान की गई थी।
इन सब के अलावा, दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में स्थापित हंगर रिलीफ सेंटरों के नेटवर्क के माध्यम से लोगों को प्रतिदिन दो बार पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया। इस योजना के तहत लगभग दो महीने तक प्रतिदिन औसतन 10 लाख लाभार्थियों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया।
फ़्रांसिसी राजदूत इमैनुएल लेनिन ने दिल्ली सरकार द्वारा किए गए खाद्य प्रयासों की सराहना की। साथ ही साथ उन्होंने फ्रांस सरकार की ओर से समाज के गरीब वर्गों के सामने आने वाली कठिनाइयों को सुधारने के लिए सभी तरह के सहयोग की पेशकश की।
