शुक्रवार, 21 अगस्त 2020

बिहार में 13,200 करोड़ रुपये की लागत से 12,255 पथों तथा 139 पुलों का शिलान्यास और कार्यारम्भ किया गया...

संवाददाता : पटना बिहार 




बिहार एक झलक में, बिहार की प्रमुख खबरें  :





      माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर-कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, सात निश्चय के तहत ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना तथा अनुरक्षक के तहत करीब 1,992 करोड़ रुपये की लागत से 1,985 पथों तथा 36 पुलों का उद्घाटन किया गया है। साथ ही 13,200 करोड़ रुपये की लागत से 12,255 पथों तथा 139 पुलों का शिलान्यास और कार्यारम्भ किया गया है। इस प्रकार आज लगभग 15,192 करोड़ रुपये की लागत से 14,240 पथों एवं 165 पुलों का उद्घाटन, शिलान्यास एवं कार्यारम्भ किया गया है।

 



वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी गांव और टोलों को पक्की सड़क से जोड़ना है। सात निश्चय योजना के तहत टोलों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है।

 



मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर कोविड-19 की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए लगातार सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सा गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि किसी को कोई असुविधा न हो और अधिक से अधिक लोग रिकवर हो। अभी बिहार की रिकवरी रेट 75.01 प्रतिशत है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी निरंतर अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। अब प्रतिदिन 01 लाख से अधिक सैंपल्स की जांच की जा रही है और रिकवरी रेट में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

 



मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाढ़ से निपटने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह सतर्क है। नदियों के बढ़े जलस्तर से बिहार के 16 जिले के 130 प्रखंडों की 1,317 पंचायतें प्रभावित हुयी हैं। खगड़िया में 01 और समस्तीपुर में 05 राहत शिविर चलायी जा रही है। इन सभी 06 राहत शिविरों में कुल 5,198 लोग आवासित हैं। 478 कम्युनिटी किचेन चलाए जा रहे हैं, जिनमें प्रतिदिन 3,73,760 लोग भोजन कर रहे हैं। सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में NDRF और SDRF की टीमें राहत एवं बचाव का कार्य कर रही है। अब तक प्रभावित इलाकों से NDRF, SDRF और बोट्स के माध्यम से 5 लाख 50 हजार लोगों को निष्क्रमित किया गया है।

 


 



बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तत्पर है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब तक बाढ़ प्रभावित 9 लाख 6 हजार 401 परिवारों के बैंक खाते में प्रति परिवार 6,000 रुपये की दर से कुल 543.84 करोड़ रुपये जी.आर. की राशि भेजी जा चुकी है। लाभान्वित परिवारों को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित भी किया गया है। पूर्वानुमान को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग सम्पूर्ण स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है।

 



कोविड संक्रमण के प्रसार की रोकथाम को लेकर नालंदा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न कोषांग के नोडल पदाधिकारियों एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुये कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु लगातार सभी पदाधिकारी एवं थाना भ्रमणशील रहकर चेकिंग करते रहें।

 



कोविड-19 की रोकथाम को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी ने अनलॉक-3 को लेकर सभी संबंधित अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने कहा कि अनलॉक-3 6 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए निर्देशानुसार कहीं भी मुहर्रम में जुलूस एवं ताजिया नहीं निकाले जाएंगे। साथ ही उन्होंने निर्दश देते हुए कहा कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर मूर्ति की स्थापना नहीं की जाएगी। धार्मिक संस्थान आम आदमी के लिए बंद रहेगा।

 



मधुबनी जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, एसएचओ के साथ जिले में कोविड-19 की स्थिति, कंटेनमेंट जोन में सरकार के सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन, मुहर्रम एवं गणेश चतुर्थी पर्व के दौरान लॉकडाउन का अनुपालन एवं सौहार्दपूर्ण महौल बनाए रखने के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

 



जिले में लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन एवं आने वाले पर्व त्योहारों में विधि व्यवस्था के संधारण को लेकर सीतामढ़ी डीएम और एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष, सीडीपीओ के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का पूरी सख्ती से अनुपालन करवाएं। इस दौरान जिले में सभी धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समारोह, धरना प्रदर्शन पूरी तरफ से प्रतिबंधित रहेगा।

 



मुख्यमंत्री की सात निश्चय योजना को शत-प्रतिशत पूरा करने को लेकर सहरसा जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिलाधिकारी ने सोनवर्षा एव सौरबाजार प्रखंड अंतगर्त क्रियान्वित की जा रही हर घर नाली एवं गली निश्चय योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने संबंधित वरीय प्रभारी पदाधिकारी, BDO और JE को गुणवत्ता के साथ तेजी से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।

 



सद्भावना दिवस के अवसर पर अररिया जिला पदाधिकारी ने समाहरणालय परिसर में सभी प्रशाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शपथ दिलायी। सभी पदाधिकारियों व कर्मियों ने जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र, धर्म, अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने की प्रतिज्ञा ली। साथ ही साथ हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद को बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाने की शपथ ली।

 



आगामी विधान सभा निर्वाचन की तैयारी में जमुई जिला प्रशासन जुट गया है। इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सभी से मतदान केंद्रों/सहायक मतदान केंद्रों के प्रस्ताव पर सहमति ली गई। आगामी चुनाव में 1000 से अधिक मतदाता वाले केंद्रों पर सहायक मतदान केंद्र बनाया जाना है। जुमुई में ऐसे 67 सहायक मतदान केंद्र का प्रस्ताव था, जिस पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने सहमती दी।