मंगलवार, 22 सितंबर 2020

पथ निर्माण विभाग की कार्यान्वित 4733 करोड़ की लागत से 200 योजनाओं का शिलान्यास एवं वृत्त चित्र की प्रस्तुति...

संवाददाता : पटना बिहार


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      मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर-कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को पथ निर्माण विभाग की कार्यान्वित 4733 करोड़ की लागत से 200 योजनाओं का शिलान्यास एवं वृत्त चित्र की प्रस्तुति, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत कुल 2814.47 करोड़ रुपये की 77 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन एवं जल संसाधन विभाग की योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारम्भ किया गया है।

 



वहीं मुख्यमंत्री ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की 22. 68 करोड़ की लागत से कुल 05 ईको पर्यटन की योजनाएं तथा 30.52 करोड़ की लागत से पटना विश्वविद्यालय, लॉ कॉलेज घाट पर राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान का शिलान्यास, सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का शुभारम्भ एवं पर्यटन विभाग अंतर्गत राजगीर पर्यटन क्षेत्र के टांगा चालकों के बीच ईको फ्रेंडली 506 ई-रिक्शा का निःशुल्क वितरण व पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्यारम्भ किया है।

 



जल संसाधन विभाग के अंतर्गत गया के विष्णुपद मंदिर के निकट फल्गु नदी में रबर डैम बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रबर डैम विष्णुपद मंदिर के डाउन स्ट्रीम में 300 मीटर की दूरी पर बनाया जाएगा।

 



मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर योजना का शुभारम्भ किया गया है। इससे बिहार के 45,945 गांवों तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने से कम्युनिकेशन का लाभ मिलेगा। इससे लोगों को काफी सुविधा होगी। गौरतलब हो कि सोमवार को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा का शुभारम्भ किया गया है।

 



वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसी भी हिस्से से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। अब 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों और पुलों के बेहतर निर्माण के साथ-साथ उसके रखरखाव के लिए मेंटेनेंस की पॉलिसी बनाई है। इस मेंटेनेंस पॉलिसी को लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून से जोड़ा गया है।

 



मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर कोविड-19 की वर्तमान स्थिति से निपटने को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर में निरंतर कमी हो रही है बिहार की रिकवरी रेट 91.74 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से अब भी 13 प्रतिशत अधिक है।

 



रोजगार सृजन पर सरकार का विशेष ध्यान है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक 05 लाख 60 हजार 737 योजनाओं के अंतर्गत 15 करोड़ 68 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है।

 



मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व राज्य सूचना आयुक्त अरुण कुमार वर्मा के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि अरुण वर्मा भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे थे। उन्होंने दूरदर्शन एवं आकाशवाणी में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी थी। वे गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी न्यास समिति के सचिव के साथ-साथ गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी चित्रगुप्त पूजा समिति के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनके निधन से प्रशासनिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है।

 



कोविड-19 की वर्तमान स्थिति से निपटने को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ कोविड-19 टेस्ट की बिंदूवार समीक्षा की। साथ ही जिलाधिकारी ने प्रत्येक प्रखंड को प्रतिदिन न्यूनतम 300 टेस्ट कराने का लक्ष्य दिया।

 



गया रेलवे स्टेशन के पुराने टिकट काउंटर के पास कोविड-19 स्थाई जांच शिविर का उद्घाटन जिला पदाधिकारी ने फीता काटकर किया। इस शिविर के माध्यम से आम लोग मुफ्त में कोविड-19 की जांच करा सकते हैं। रिपोर्ट भी तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी।

 



जिलाधिकारी के निर्देश पर मुजफ्फरपुर जिले में कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में शहर के तीन भीड़-भाड़ वाले इलाके रेलवे स्टेशन, इमलीचट्टी बस स्टॉप एवं बैरिया बस स्टैंड में कोविड-19 एंटीजन टेस्ट के लिए काउंटर लगाये गये हैं। तीनों काउंटर पर बड़ी संख्या में लोग कोरोना जांच करवा रहे हैं।

 



मोतिहारी जिलाधिकारी ने जिला नवप्रवर्तन योजना की बैठक की। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि नवप्रवर्तन योजना के तहत चयनित लघु उद्योग लगाने वाले 5 उद्यमी को फंड ट्रांसफर करें। बैठक में डीआरडीए निदेशक महाप्रबंधक उद्योग एवं प्रशासनिक पदाधिकारी समेत चयनित लघु उद्योग इकाई के प्रोपराइटर मौजूद थे।

 



श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अररिया जिला प्रशासन द्वारा लगातार कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इन कामगारों को सरकार द्वारा जिला स्तर पर आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना का शुभारम्भ किया गया है। इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी ने फारबिसगंज के पंचायत तिरसकुण्ड, नया नगर, वार्ड नंबर-14 में मेसर्स एम0एस0 पेवर इंडस्ट्रीज का उद्घाटन फीता काटकर किया।


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