शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2020

उपनिवेश विभाग की समीक्षात्मक बैठक भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि आवंटन...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान

 राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग मंत्री हरीश चौधरी की अध्यक्षता में उपनिवेशन अधिकारियों की बैठक गुरूवार को बीकानेर जिले के उपनिवेशन सभागार में आयोजित की गई।
 
उपनिवेशन मंत्री ने  भूतपूर्व सैनिकों के वारिसान को कब्जा देने के नियमों में संशोधन के बाद पात्रता रखने वालों को भूमि आवंटन की जानकारी ली और पात्र लोगों को भूमि आवंटन करने के कार्यो की सराहना की। बैठक में बताया गया कि  15 हजार बीघा भूमि भूतपूर्व सैनिकों को आवंटन की जा चुकी है। 
 
बैठक में अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन ने बताया कि शौर्य पदक धारकों के 42 व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध नहीं होने से कृषि भूमि आवंटन नहीं किया जा सका। युद्ध आश्रिताओं को भूमि आवंटन हेतु आरक्षण की सूचियां सम्बन्धित तहसीलदारों से मांगी गई है।
 
उपनिवेशन जैलसमेर देवाराम सुथार ने  बताया कि उपलब्ध रकबाराज कम है जबकि 34000 आवेदन पत्र लम्बित हैं। इस पर उपनिवेशन मंत्री ने उपलब्ध रकबाराज शीघ्र आवंटन करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया कि सामान्य आवंटन हेतु 4500 मुरब्बे उपलब्ध हैं एवं 250 मुरब्बे सामान्य आवंटन किये जा चुके हैं। चौधरी ने शेष उपलब्ध रकबाराज में आवंटन किये जाने के निर्देश दिए।
 
उपनिवेशन मंत्री द्वारा बारानी भूमि के लम्बित प्रार्थना पत्रों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही किसानों के प्रति अपनी सोच बदलने एवं किसी के प्रति भेदभाव नहीं हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
 
बैठक में मुहरबन्द बोली आवंटन के लम्बित 885 प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की गई । अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन ने सुझाव दिया कि किसान हित में आवंटन के समय की निर्धारित राशि लेकर नियमन कार्यवाही की जाए। बैठक में बताया कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को भूमि आवंटन के मामलों में एमएफएफआर विस्थापितों के प्रकरणों में 90 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि आवंटन अब तक नहीं हुआ है।

कम्प्यूटराईजेशन की प्रगति की समीक्षा के दौरान चन्द्रभानसिंह भाटी, उपायुक्त उपनिवेशन ने बताया कि  सॉंफ्टवेयर डवलप नहीं होने एवं बजट उपलब्ध नहीं होने से यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका। सहायक आयुक्त उपनिवेशन रणजीत कुमार बताया  कि उपनिवेशन तहसील, गजनेर में 388 चक प्राप्त हुए जिसमें से 297 चकों का रिकार्ड राईटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। मंत्री श्री चौधरी ने रिकार्ड राईटिंग से पूर्ण चकों को नोटिफाईड कराने एवं आवेदन पत्र ऑंन-लाईन प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए।
 
बैठक में अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन प्रेमाराम परमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1326 नये प्रकरण भिजवाये हैं। वर्तमान में कुल 2000 प्रकरण भूमि आवंटन से शेष हैं जबकि 200 मुरब्बों का रकबाराज उपलब्ध है। उपनिवेशन मंत्री ने निर्देशित किया कि शत-प्रतिशत आवंटन किया जावे। 
 
खेजड़ी मरूस्थलीय क्षेत्र के लिए जीवन दायनी-उप निवेशन मंत्री 
 
केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर में गुरूवार को राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हरीश चौधरी ने दौरा किया । कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए निदेशक ने मंत्री चौधरी को संस्थान का भ्रमण करवाया।
 
इस अवसर पर वैज्ञानिकों से संवाद करते हुए चौधरी ने कहा कि संस्थान द्वारा विकसित खेजड़ी की प्रजाति थार शोभा को विकसित करने के लिए यह संस्थान और इसकी टीम प्रशंसा के पात्र हैं। खेजड़ी ही वह वृक्ष है जिसके सहारे हमारे पूर्वजों ने इस थार रेगिस्थान के विपरीत मौसम में रहने का निर्णय किया था। खेजड़ी इस क्षेत्र के लिए जीवन दायनी है। किसानों को इसका बगीचा लगाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अनार की खेती की चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि अनार के उत्पादन को बेचने हेतु बाजार की व्यवस्थाओं पर  भी शोध होना चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का पूरा लाभ मिल सके।  

इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रो (डॉ.) पी.एल. सरोज ने संस्थान के विकास के सोपानों को रखते हुए उन फल -फसलों की जानकारी दी जिन पर यह संस्थान अनुसंधान कार्य कर रहा है। उन्होंने बताय कि इस संस्थान ने खेजड़ी के साथ ही काचरी, लसोड़ा, खिरनी, चिरौंजी सहित अन्य शुष्क बागवानी फलों और सब्जियों की उन्नत किस्में विकसित की हैं।