संवाददाता : नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया और योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को शुभकामनाएं दीं, जिन्होंने आज अपने घरों के संपत्ति कार्ड प्राप्त किए हैं और कहा कि अब लाभार्थियों के पास अपने घरों के मालिक होने का एक कानूनी दस्तावेज होगा। यह योजना देश के गांवों में ऐतिहासिक बदलाव लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि देश ने एक अतिमहत्वाकांक्षी भारत की ओर एक और बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि इस योजना से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एक लाख लाभार्थियों को आज उनके घरों के कानूनी कागजात सौंप दिए गए हैं और अगले तीन-चार वर्षों में देश के प्रत्येक गांव में हर परिवार को ऐसे संपत्ति कार्ड देने का वादा किया।
प्रधानमंत्री ने दो महान नेताओं, जय प्रकाश नारायण और नाना जी देशमुख की जयंती पर संपत्ति कार्ड वितरित करते हुए खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन दोनों महापुरुषों की जयंती न सिर्फ एक ही तिथि पर पड़ती है, बल्कि उनके संघर्ष और आदर्श भी समान थे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भारत और गरीबों के सशक्तिकरण के लिए नानाजी और जेपी दोनों ने आजीवन संघर्ष किया।
नानाजी के शब्द “जब तक गांव के लोग विवादों में उलझे रहेंगे, तो न तो वे खुद को विकसित कर पाएंगे और न ही समाज को” को याद करते हुए, मोदी ने कहा कि उनका मानना है कि हमारे गांवों में कई विवादों को समाप्त करने के लिए स्वामित्व एक बड़ा माध्यम बन जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना ’पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगी, जिसके लिए पिछले 6 वर्षों से प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने पिछले 6 वर्षों में ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा की और कहा कि स्वामित्व योजना नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से हमारे ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम प्रबंधन को आसान बनाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में, गांवों में पुरानी कमियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए गए।
विपक्ष की आलोचना करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे किसान आत्मनिर्भर बनें, उन्हें कृषि क्षेत्र में सुधारों से समस्याएं हैं। छोटे किसानों, गौपालकों और मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करने से दलालों और बिचौलियों को परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी अवैध आय रुक गई है। उन्होंने यूरिया की नीम कोटिंग, किसानों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण इत्यादि पहलों के बारे में भी बताया, जो भ्रष्टाचार को रोकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित लोग आज कृषि सुधारों के विरोध में हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के कारण देश में विकास रुकने वाला नहीं है और गांव तथा गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस संकल्प की सिद्धि के लिए स्वामित्व योजना की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
