संवाददाता : पटना बिहार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए विधि-व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने से सम्बंधित कई अहम निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के सभी संवेदनशील स्थलों पर जल्द-से-जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाये जाएं।
मुख्यमंत्री ने बैठक में पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग, आधुनिकीकरण और राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी के संबंध में भी गहन समीक्षा की। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।
गांवों के सभी महत्वपूर्ण स्थान नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से जुड़ेंगे। यही नहीं निकट के गांवों को भी आपस में जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार ग्रामीण सड़क निर्माण की योजना को और विस्तार देते हुए नयी कार्ययोजना बनाने में जुट गयी है। सुलभ सम्पर्कता को लेकर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने सात निश्चय पार्ट-2 में इसे बेहद महत्वपूर्ण माना है।
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश में निर्धारित मानक संचालक प्रक्रिया (SOP) का पालन करते हुए शिक्षा विभाग, बिहार ने 04 जनवरी, 2021 दिन सोमवार से राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों की 9वीं से 12वीं कक्षाओं तथा सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालों के अंतिम वर्ष की कक्षाओं एवं सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को चालू करने का निर्णय लिया है। 18 जनवरी, 2021 के बाद शेष कक्षाओं को चालू करने का निर्णय विभाग द्वारा स्थिति का मूल्यांकन कर लिया जाएगा।
राज्य के लोगों को अब किसी तरह का टैक्स या लगान जमा करने में मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। सभी तरह के टैक्स जमा करने के लिए एक विशेष पोर्टल को वित्त विभाग के स्तर पर अंतिम रूप दिया गया है। इसका नाम ओ-ग्रास रखा गया है। इससे अब तक 19 विभाग जुड़ गये हैं। मार्च के अंत तक राजस्व संग्रह करने वाले सभी विभाग इससे जुड़ जायेंगे।
राज्यवासियों को घर बैठे जमीन का नक्शा मंगाने की सुविधा नये साल से मिलने जा रही है। इसकी होम डिलीवरी की फीस राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तय कर दी है। नक्शे की होम डिलेवरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रति कॉपी 250 रुपये लिए जायेंगे।
राजधानी पटना का मरीन ड्राइव यानी गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज तक गंगा पथ परियोजना का काम दिसंबर, 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। दीघा से गांधी घाट तक निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, अगले 8 महीने में यानी अगस्त, 2021 तक दीघा से ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट के बीच वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री मंगल पाण्डेय ने गंगा पथ परियोजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद इसकी जानकारी दी।
बेगूसराय के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा अभियोजन कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंन इस दौरान कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार भी मौजूद थे।
जहानाबाद में बढ़ते ठंड के मद्देनजर जिला पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों ने जरूरतमंदों के बीच रात्रि में कम्बल वितरण किया। जिला प्रशासन की इस पहल की चारों ओर प्रशंसा हो रही है।
मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉ. नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिला टास्क फोर्स के साथ-साथ खरीफ विपणन मौसम 2020-21 अन्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति से सम्बंधित समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के साथ धान अधिप्राप्ति की निरंतर समीक्षा करने एवं पैक्सों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज एवं राजस्व कार्यों की प्रगति के सम्बंध में समीक्षात्मक बैठक की गई। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को 31 दिसम्बर, 2020 से पूर्व सभी लंबित आवेदनों के निष्पादन का निर्देश दिया।
मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने स्थापना शाखा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थापना उप समाहर्ता और कार्यालय अधीक्षक को वर्ष में कम से कम एक बार नियमित रूप से कार्यालय का निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
दरभंगा के समाहरणालय स्थित अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस. एम. की अध्यक्षता में नल-जल योजना की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक-दिशा निर्देश दिया।
