संवाददाता : रांची झारखंड
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई अनियमितता और सरकारी राशि के गबन मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करेगा. मुख्यमंत्री ने इस बाबत प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट सह मिन्स स्कॉलरशिप में हुई अनियमितता की प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
क्या है पूरा मामला
कुछ समाचार पत्रों और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज द्वारा प्रेषित पत्र में केंद्रीय
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट स्कॉलरशिप की राशि में हुए गबन का मामला उजागर किया गया था. इसी के आलोक में राज्य सरकार ने इसकी प्रारंभिक जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने का निर्णय लिया है।
सभी जिलों के उपायुक्त से मांगा गया प्रतिवेदन
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों समुदाय के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली छात्रवृति के संबंध में प्रत्येक संस्थान एवं प्रत्येक आवेदक के भौतिक सत्यापन के संबंध में निर्धारित नीति के आलोक में इस साल 31 दिसंबर तक विस्तृत जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है।
