संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड
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मुख्यमंत्री के समक्ष सचिवालय में राज्य में उन्नत प्रजाति के ऑस्ट्रेलियन टीक व काली मिर्च के पौधों की खेती के प्रोत्साहन हेतु प्रस्तुतिकरण दिया गया। ऑस्ट्रेलियन टीक एवं काली मिर्च की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रहे छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञ कृषक डॉ.राजाराम त्रिपाठी एवं ग्राम्य विकास व पंचायतीराज संस्थान रूद्रपुर के अधिशासी निदेशक हरीश चंद्र कांडपाल ने प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में ऑस्ट्रेलियन टीक एवं काली मिर्च की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। राज्य में इसको बढ़ावा देने के लिए और क्या प्रयास हो सकते हैं, इस ओर ध्यान दिया जाय।
सचिवालय में मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। जिसमें प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 268 विद्यालयों एवं मदरसों (267 विद्यालय एवं उत्तराखण्ड राज्य के एकमात्र अनुदानित रुड़की में स्थित मदरसा रहमानिया) में 916 स्मार्ट क्लास रूम के लिए रू. 26,85,98,680.00 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे तकनीकी शिक्षण संस्थान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिन शिक्षण संस्थानों में कम से कम 25 प्रतिशत छात्र संख्या अल्पसंख्यक हो।
मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में साइंस सिटी देहरादून के लिए उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यूकॉस्ट) उत्तराखण्ड शासन एवं राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (एनसीएसएम ) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। यूकॉस्ट के महानिदेशक डॉ. राजेंद्र डोभाल एवं सचिव एनसीएसएम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। साइंस सिटी देहरादून में विज्ञान धाम, झाझरा में विकसित होगी। साइंस सिटी लगभग चार वर्षों में बनकर तैयार हो जायेगी। 173 करोड़ रूपये की इस परियोजना के लिए 88 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार एवं 85 करोड़ रूपये राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून में बनने वाले साइंस सिटी सबके आकर्षण का केन्द्र बने इसके लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। इसे निर्धारित समयावधि से पूर्व पूर्ण करने के प्रयास किये जाए।
मुख्यमंत्री के रक्षा विनिर्माण काॅर्डिनेटर श्री वीएस रावत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से भेंट कर उन्हें उत्तराखंड की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण नीति 2020 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उत्तराखण्ड को प्रधानमन्त्री के मेक इन इंडिया के तहत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने में सहयोग का भी अनुरोध किया। जनरल बिपिन रावत ने इस दिशा में उत्तराखण्ड की पहल की सराहना करते हुए सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।
