संवाददाता : पटना बिहार
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर-कमलों द्वारा बिहार में इलेक्ट्रिक एवं अन्य बसों के परिचालन का शुभारंभ तथा विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी 12 इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं, जिनका परिचालन शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छा है, इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। जल-जीवन-हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुये इसका परिचालान शुरू किया गया है।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर राज्य में यातायात को और सुगम बनाने हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा लगातार प्रयास जारी है। नौबतपुर को एम्स से जोड़ने के लिए चार लेन सड़क बनायी जाएगी। सोमवार को सदन में इसकी जानकारी देते हुए विभागीय मंत्री ने कहा कि सड़क का डीपीआर बनाने के लिए परामर्शी का चयन कर लिया गया है, केन्द्र की मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा।बक्सर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ‘प्रवेशोत्सव’ अभियान के तहत कक्षा 1से 8 एवं 9 में नामांकन हेतु विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।बेगूसराय के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के तत्वावधान में कुल 18 चापाकल मरम्मती दलों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। यह बंद पड़े चापाकलों को ठीक करेगा।सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने राजस्व कर्मचारियों, अंचल निरीक्षकों एवं अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदनों को ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया।जहानाबाद के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में कक्षा 01 से 08 एवं 09 में नामांकन हेतु बैठक की। इस संबंध में उन्होंने ‘प्रवेशोत्सव’ अभियान चलाने हेतु कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने स्थानीय अस्पताल में ए.ई.एस. और चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया तथा जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीणा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक की गयी। उन्होंने 'प्रवेशोत्सव' अभियान के तहत कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 9 में नामांकन के संबंध में कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।भोजपुर के जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राजस्व एवं न्यायालय कंप्यूटराइजेशन से जुड़े कार्य हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।