संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी के माध्यम से प्रदेश में सुशासन व्यवस्था लागू की गई। इसमें आमजन को समय-सीमा में उनके द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। राजपूत सागर में लोकसेवा गारंटी के सफलतम दस वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में लोकसेवा गारंटी की व्यवस्था देखकर अन्य राज्यों ने भी इसे लागू किया।
मंत्री राजपूत ने कहा शासकीय सेवक लोकतंत्र के उन पहियों जैसे हैं जिनके सही दिशा में कार्य करने पर जनसेवा का भाव चरितार्थ होता है। उन्होंने कहा प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी का दायित्व है कि उनसे संबंधित योजना का समय-सीमा में सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। मंत्री राजपूत ने शत-प्रतिशत सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि ऐसे लोक सेवकों के सम्मान से गौरव की अनुभूति होती है। साथ ही अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्ध सख्त कदम भी उठाए गये है।
मंत्री राजपूत ने कहा कि हमें ऐसा सुशासन स्थापित करना है जैसे जनता शासन से अपेक्षा करती है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत 28 विभागों की 322 सेवाओं को शासन द्वारा तय समय-सीमा के अंतर्गत आम जनता को प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
संभागायुक्त मुकेश शुक्ला ने कहा कि लोक-कल्याणकारी राज्य का पहला दायित्व यह है कि शासकीय मशीनरी के द्वारा निश्चित समय में आमजन को उनसे संबंधित सेवाएँ प्रदान की जायें। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लागू होने के बाद सेवा प्रदायगी से जुडे समस्त विभागों में नित नए नवाचार भी किए गए, जिससे सुशासन की परिकल्पना और अधिक सुदृढ़ होती गई।
शत-प्रतिशत निराकरण
कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि सागर जिले के लोकसेवा केन्द्रों पर कुल दर्ज 23 लाख 74 हजार 175 आवेदनों का शत प्रतिशत निराकरण कर आवेदकों को उनके द्वारा वांछित सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि समाधान एक दिवस के तहत भी 4 लाख 10 हजार 373 आवेदकों को तत्काल सेवा उपलब्ध कराई गई। उन्होंने बताया कि सागर जिले में वॉटसएप के माध्यम से भी लोक सेवा प्रदान की जा रही है।
