संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड
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मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैम्पा की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वनाग्नि की घटनाएं रोकने के लिये प्रभावी उठाए जाएं। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। उन्होंने कहा कि वन प्रहरियों की व्यवस्था से लेकर स्वयं सेवी संस्थाओं, वन पंचायतों तथा इको डेवलपमेंट कमेटी का भी सहयोग लिया जाय। बैठक में वन रक्षक चौकी, रेस्क्यू सेन्टर तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण में तेजी लाने, मानव व वन्यजीवों के संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों के साथ साथ कैम्पा के तहत संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों की बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों को स्थगित किया गया है। लेकिन उन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में आवासीय भवनों के नक्शे पास कराने की बाध्यता नहीं है। ऐसे में व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कोई सर्वमान्य निर्णय लिया जाना उचित होगा। बेहतर क्या हो सकता है इसके लिये उन्होंने सचिव शहरी विकास को आख्या प्रस्तुत करने को भी कहा है। बैठक में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, हरक सिंह रावत, सचिव शैलेश बगोली, सुशील कुमार, विनोद कुमार सुमन तथा उपाध्यक्ष एमडीडीए रणवीर सिंह उपस्थित थे।
कोविड-19 वैक्सिनेशन हेतु स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक गुरूवार मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी हरिद्वार को सख्त निर्देश दिए कि कुंभ ड्यूटी में लगे लोगों का 100 प्रतिशत वैक्सिनेशन करवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गर्भवती एवं धात्री महिला सहित कोन्ट्राइन्डिकेशन के मामलों को छोड़कर अन्य रिफ्यूजल पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक उत्तरप्रदेश से भी 100 डॉक्टर्स एवं 148 पैरामेडिकल स्टाफ पहुंच जाएगा, उनके रहने की व्यवस्था भी अस्पतालों के आसपास सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर सचिव अमित नेगी, पंकज कुमार पाण्डेय एवं महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमिता उप्रेती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।