संवाददाता : जयपुर राजस्थान
अल्पसंख्यक मामलात, मंत्री शाले मोहम्मद ने कोटा के ग्रामीणों से कहा है कि वे गांव की उन्नति और पारिवारिक खुशहाली पाने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी पाकर इनका लाभ पाएं और अपने क्षेत्र तथा प्रदेश के समग्र विकास में भागीदार बनें।
शाले मोहम्मद ने यह आह्वान रविवार को जैसलमेर जिले के ग्राम्यांचलों के दौरे में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए किया। उन्होंने जिले के रहू का पार गांव में पानी-बिजली से संबंधित जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुनी और इनके समयबद्ध निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए।अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने गर्मी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर त्वरित कार्य किया जाए ताकि ग्रामीणों को आने वाले समय में पानी की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
उन्होंने पेयजल की स्वीकृतिशुदा योजनाओं का काम जल्द पूर्ण करवाने, आवश्यकता के अनुरूप पेयजल संसाधन से संबंधित प्रस्ताव लेने और पेयजल से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं और शिकायतों को प्राथमिकता के अनुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मवेशियों के लिए भी गांवों में पेयजल प्रबन्धन में ध्यान रखा जाए। इस दौरान ग्रामीणों ने रहू का पार, समजा पार, मुराद की ढाणी आदि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्याओं को दूर करने, पाईप लाईन से कनेक्शन देने तथा गांवों में पेयजल मुहैया कराने का आग्रह किया। इस पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने पेयजल से संबंधित तमाम गतिविधियों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए तथा कहा कि पेयजल से संबंधित समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर रहें। खासकर वर्तमान में नहरी क्लोजर की स्थिति में विशेष प्रयासों की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम आरंभ हो चुका है। ऎसे में अब पेयजल गतिविधियों पर सर्वाधिक फोकस करने की आवश्यकता है। इसके लिए पेयजल से संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों को और अधिक सजग रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों से कहा कि वे सरकार की कृषि एवं किसानों के कल्याण की योजनाओं का लाभ लें तथा क्षेत्र की जलवायु एवं जल की उपलब्धता के अनुरूप खेती-बाड़ी को अपनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के भले के लिए काम करती रही और किसानों को खुशहाल बनाना एवं कृषि विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है।
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने रहू का पार में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज अधिकारियों को निर्देश दिए के गांव में महात्मा गांधी नरेगा योजना में अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत करते हुए जरूरतमन्दों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीणों ने इसके लिए आग्रह करते हुए कहा कि गांव में बहुत कम लोगों को ही नरेगा के काम पर रोजगार मिल रहा है जबकि बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीणों को इस समय रोजगार की आवश्यकता है।
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने ग्रामीणों को प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों आदि के बारे में विस्तार से बताया और इनके माध्यम से विकास की मुख्य धारा का लाभ पाने का आह्वान किया। जन सुनवाई चौपाल में विकास अधिकारी सुखराम विश्नोई सहित विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित थे।
