संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड
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मुख्यमंत्री ने सोमवार नई दिल्ली में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री से भेंट की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री से उन्होंने प्रदेश में 6 सीवेज शोधन संयंत्र और सीवर लाईन (अनुमानित लागत 228 करोड़ 40 लाख रूपये) के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। साथ ही नमामि गंगे के अंतर्गत उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर 8 स्नान व मोक्ष घाट (अनुमानित लागत 22 करोड़ 04 लाख रूपये) के प्रस्ताव को भी स्वीकृति देने का आग्रह किया।
इस मुलाकात में केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावों पर भरोसा देते हुए कहा कि लखवाड़ परियोजना व किसाऊ परियोजना पर राज्यों के बीच उपजे विवाद का भी जल्द समाधान हो जाएगा।
दिल्ली में सोमवार मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री से भेंट की, और उन्हें जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा के राहत व बचाव कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, केन्द्रीय एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने बेहतर समन्वय के साथ कार्य किया। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ ने सर्च व रेस्क्यू के काम के साथ ही आपदा प्रभावित गांवों में बिना देरी के राहत पहुंचाने का काम भी बेहतर ढंग से किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री जी से राज्य में उत्तराखंड हिमनद एवं जल संसाधन शोध केन्द्र की स्थापना, राज्य के दुर्गम-अति व दुर्गम आपदा संभावित क्षेत्रों और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी हेतु 01 हैलीकॉप्टर उपलब्ध कराने, गैरसैंण में आईआरबी बटालियन स्थापना की स्वीकृति तथा कुंभ मेले में एन्टी ड्रोन तकनीक युक्त एक विशेष टीम की तैनाती करने अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन और शहरी विकास से भेंट की। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उड़ान योजना में देहरादून-पिथौरागढ़-हिण्डन मार्ग और सहस्त्रधारा-चिन्यालीसौड़-गौचर मार्ग पर हवाई सेवाएं नियमित करने के लिए फिर से टेंडर किए जाएंगे। जल जीवन मिशन में उत्तराखण्ड के सभी बड़े और छोटे शहरों को शामिल करने की भी केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृति दे दी है।
साथ ही केंद्रीय मंत्री ने पंतनगर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से सेवाएं उपलब्ध कराने तथा पिथौरागढ़ स्थित नैनीसैनी हवाई पट्टी का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हस्तगत किए जाने के लिए सर्वे कराने की बात कही है।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से भेंट की। इस दौरान चारधाम क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर सहमति के साथ ही निर्णय लिया गया कि बॉर्डर एरिया में इन्टरनेट कनेक्टिविटी के सुदृढ़ीकरण के लिये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखण्ड में इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना शीर्ष प्राथमिकता से लागू करने का अनुरोध किया और सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत भारत नेट फेज-2 परियोजना का प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन शीघ्र करने का भी आग्रह किया।
उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक, महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति और आपदा के प्रति संवेदनशीलता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारतनेट परियोजना की स्टेट-लेड माॅडल में समयबद्धता के साथ क्रियान्वित होना बहुत जरूरी है। परियोजना में अनावश्यक विलम्ब न हो। इसके लिए प्रशासनिक एंव वित्तीय अनुमोदन जल्द से जल्द दिया जाए।
