गुरुवार, 25 मार्च 2021

उत्तराखंड एक झलक में, उत्तराखंड की प्रमुख खबरें…

 संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 

उत्तराखंड एक झलक में, उत्तराखंड की प्रमुख खबरें

मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में चल रहे चारधाम परियोजना, भारतमाला परियोजना तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित अन्य कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सडकों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण से सबंधित कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण किये जाएं। कहा कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर सबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। अगले वित्तीय वर्ष के कार्यों की भी जल्द तैयारी कर ली जाए। 30 अप्रैल तक सभी टेंडर आमंत्रित कर लिए जाएं। मुख्यमंत्री ने कार्यों की प्रगति की समय-समय पर विभागीय समीक्षा के भी निर्देश दिए।

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने विश्व तपेदिक (टी.बी.) दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि तपेदिक रोग से मुक्ति के लिए उसके संक्रमण की समय पर पहचान एवं उपचार किया जाना जरूरी है। कई बार जानकारी के अभाव में भी स्थितियां खराब हो जाती हैं। तपेदिक मुक्त समाज बनाने के लिए हम सबको सकंल्प लेना होगा। सुखद यह है कि हमारे सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य तंत्र इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2025 तक देश को तपेदिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। समाज हित के इस संकल्प की सिद्धि के लिए सभी को समन्वित प्रयास करने होंगे।

टोल फ्री नंबर 1902 पर मिलेगी महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस नंबर की शुरुआत की गई है। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर श्रद्धालु रूट प्लान, डायवर्जन, पार्किंग, निकटवर्ती घाटों, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, कोविड की एसओपी, स्वास्थ्य सुविधाओं और हरिद्वार के संबंध में जानकारी हासिल कर सकेंगे। यह हेल्पलाइन 24 घंटे काम करेगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में 'एक बार समाधान योजना 2021' लागू की गई है। शासन स्तर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। पूर्व में एक बार समाधान योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक दिक्कतों का निराकरण करने तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री जी ने आम जन की सहूलियत के लिए भवन उपविधि का सरलीकरण भी जल्द ही करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं।